Money for posting news on Google and Facebook – फेसबुक और गूगल पर समाचार पोस्टिंग पर मिलेंगे पैसे !

Money for posting news on Google and Facebook – फेसबुक और गूगल पर समाचार पोस्टिंग पर मिलेंगे पैसे !

Money for posting news on Google and Facebook :ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो गूगल और फेसबुक से समाचार की पोस्टिंग करने पर धन की वसूली करेगा।हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में यह कानून (New law in Australia) पारित किया है।

आखिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा क्यों किया ?

  • सरकार का यह मानना है की समाचार कम्पनियो को उनकी मेहनत के अनुरूप लाभ नहीं मिल रहा। क्योकि फेसबुक और गूगल के समाचार पोस्टिंग से समाचार कम्पनियो को आर्थिक हानि हुयी है।
  • न्यूज़ कॉर्प ऑस्ट्रेलिया जैसी मीडिया कंपनियां ने विज्ञापन से होने वाली आय में कमी आने के बाद सरकार पर इस तरह के कानून लाने के (New law in Australia) लिए दबाव बनाया।
  • इसीलिए समाचार कम्पनियो ने इस सन्दर्भ में सरकार से बातचीत की है और अपने तर्क पर सरकार को सहमत भी किया।

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ऑस्ट्रेलिया के इस नए नियम से क्या प्रभाव पड़ा ?

  • ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस नए कानून के बाद सोशियल मिडिया कम्पनी फ़ेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही खबरों के लिए ऑस्ट्रेलियाई लोगों ब्लॉक कर दिया था। (Money for posting news on Google and Facebook)
  • इतना ही ऑस्ट्रेलियाई लोग फ़ेसबुक पर इन ख़बरो को शेयर भी नहीं कर सकते थे।
  • सरकार से बातचीत के बाद फ़ेसबुक ने अपना ये फ़ैसला वापस ले लिया था।

ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस कानून पर किसने विरोध जताया ?

  • अमेरिका की टेक्नोलॉजी कम्पनियो ने इस कानून (New law in Australia) पर कड़ा विरोध जताया था। लेकिन बाद में सरकार के साथ बातचीत से वह इस कानून पर राजी हुए थे। जिससे अब ऑस्ट्रेलिया के समाचार कम्पनियो को गूगल और फेसबुक पर अपने समाचार की पोस्टिंग से धन लाभ भी होगा।
  • ऑस्ट्रेलिया द्वारा पार्रित किया गया कानून समग्र विश्व में नियामकों के लिए डिजिटल माध्यम पर खबरों के लिए भुगतान का एक नया मॉडल साबित हो सकता है।

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अमेरिका द्वारा पारित कानून की महत्वता क्या है ?

  • इस प्रस्तावित क़ानून (New law in Australia) में ये व्यवस्था की गई है कि टेक कंपनियां समाचार सामग्री के लिए भुगतान करेंगी। (Money for posting news on Google and Facebook)
  • अभी यह तय नहीं किया गया है की समाचार सामग्री के लिए कितना भुगतान करेंगी।
  • ये क़ानून एक संगठन के रूप में मीडिया संस्थाओं को टेक कंपनियों से नेगोशिएट करने की ताकत देगा ताकि उस सामग्री की कीमत तय हो सके जो कि टेक कंपनियों की न्यूज़ फीड और सर्च रिज़ल्ट्स में नज़र आती है.
  • अगर ये समझौता असफल हो जाता है तो ऐसे मामले ऑस्ट्रेलिया कम्युनिकेशंस एवं मीडिया अथॉरिटी के समक्ष जा सकते हैं।
  • अगर गूगल और फ़ेसबुक अपने समाचार पोस्टिंग के एल्गोरिदम में कोई बदलाव करते हैं तो इसकी सूचना प्रकाशकों को भी देनी होगी।

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