Govt invites proposal for design, manufacturing of indigenous GPS chips

स्वदेशी GPS chips के निर्माण के लिए सरकार ने प्रस्ताव आमंत्रित किया है

MeitY (Ministry of Electronics and IT) बोली लगाने वाले के पास से Integrated NavIC और GPS chips की निर्धारित मात्रा, design, manufacture, supply और maintenance की जानकारी इकठ्ठा कर रही है।

MeitY (Ministry of Electronics and IT) बोली लगाने वाले के पास से Integrated NavIC और GPS chips की निर्धारित मात्रा, design, manufacture, supply और maintenance की जानकारी इकठ्ठा कर रही है।

यह प्रस्ताव indigenous positioning technology को बढ़ावा देने के लिए NavIC user receivers का व्यवसायीकरण करने की सरकार की योजना के अनुरूप है।

सरकार ने 10 lakh integrated NavIC और GPS receivers के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और रखरखाव के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

Govt invites proposal for design, manufacturing of indigenous GPS chips
Govt invites proposal for design, manufacturing of indigenous GPS chips

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Indian Regional Navigation Satellite System, जिसे NavIC के रूप में जाना जाता है, देश का navigation satellite है जो भारत में उपयोगकर्ताओं को accurate position information service प्रदान करने के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ यह क्षेत्र अपनी सीमा से 1,500 kilometre तक फैला हुआ है।

Integrated NavIC और GPS receiver chips शहरी क्षेत्रों में overall signal availability और position accuracy में सुधार करेंगे और GPS केवल receiver chips के विपरीत अतिरिक्त संदेश सुविधाओं का भी समर्थन करेंगे।

इसके अलावा, NavIC system पूरी तरह से भारतीय नियंत्रण में है, जो एक sovereign country के लिए एक प्रमुख आवश्यकता है, ”दस्तावेज ने कहा।

सरकार योग्य बोलीदाताओं को subsidies भी प्रदान करेगी।

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Govt invites proposal for design, manufacturing of indigenous GPS chips
Govt invites proposal for design, manufacturing of indigenous GPS chips

“बोली लगाने वाले को Integrated NavIC और GPS receivers की निर्धारित मात्रा, design, manufacture, supply और maintenance सुनिश्चित करनी है।

कुल awarded quantity 10 Lakh है। दस्तावेज में कहा गया है कि न्यूनतम दो या दो से अधिक विक्रेताओं / बोलीदाताओं के lowest technically compliant offer की कीमत के आधार पर parallel contracts लगाने का अधिकार सुरक्षित है।

दस्तावेज जमा करने के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 11 January है और 14 December को pre-bid meetings आयोजित की जाएंगी।

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