नवम्बर 30, 2020

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गूगल, फेसबुक और ट्विटर पर पाक सरकार के नए नियम; वैश्विक टेक्नॉलजी दिग्गजों ने दी पाकिस्तान छोड़ने की धमकी

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इंटरनेट-टेक्नॉलजी कंपनियों ने सरकार के डिजिटल कंटेन्ट को सेंसर करने के लिए अधिकारियों को ब्लैंकेट पावर प्रदान करने के फैसले के बाद पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी है, आलोचकों का कहना है कि रूढ़िवादी इस्लामिक राष्ट्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने के उद्देश्य से यह किया गया है।

एशिया इंटरनेट गठबंधन जो गूगल, फेसबुक और ट्विटर सहित वैश्विक टेक्नॉलजी दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करती है से गुरुवार को तब चेतावनी आई जब प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार ने सरकारी मीडिया नियामकों को डिजिटल कंटेन्ट को सेंसर करने के लिए ब्लैंकेट पावर प्रदान की।

गठबंधन ने कहा कि “यह इंटरनेट कंपनियों को लक्षित करने वाले पाकिस्तान के नए कानून के दायरे के साथ-साथ सरकार की अपारदर्शी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन नियमों को विकसित किया गया था।”

नए नियमों के तहत, सोशल मीडिया कंपनियों या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इस्लाम की अवहेलना करने वाले कंटेन्ट के शेरिंग, आतंकवाद को बढ़ावा देने, अभद्र भाषा, अश्लील साहित्य या राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में देखा जाने वाले ऐसे किसी भी कंटेन्ट पर अंकुश लगाने में विफल होने पर $ 3.14 मिलियन तक का जुर्माना लगता है।

पाकिस्तान के DAWN अखबार के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को पाकिस्तान की नामित जांच एजेंसी को “किसी भी जानकारी या डेटा को decrypted, readable और comprehensible प्रारूप में देना आवश्यक है। पाकिस्तान यह भी चाहता है कि सोशल मीडिया कंपनियां देश में ही अपने कार्यालय रखें।

गठबंधन ने कहा, “ड्रकोनीअन डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताएँ लोगों से स्वतंत्र और खुले इंटरनेट का उपयोग करने और दुनिया के बाकी हिस्सों से पाकिस्तान की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बंद कर देगा जिससे देश काफी नुकसान होगा।”

गठबंधनने आगे कहा कि नए नियम सदस्यों को पाकिस्तानी उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों को अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराना और मुश्किल बना देंगे।”

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इमरान खान की सरकार की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई, जो बार-बार कहती है कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है।

इमरान खान की सरकार के सत्ता में आने के बाद से, खान के कार्यालय ने पहले ही कहा था कि 2018 के बाद सोशल मीडिया साइटों पर से पाकिस्तान विरोधी, अश्लील और सांप्रदायिक-संबंधित सामग्री को हटाने में देरी के वजह से नए नियम लाए जा रहे है।

नए नियमों के तहत, पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए जाने के 24 घंटे के भीतर सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइटों से किसी भी गैरकानूनी कंटेन्ट को हटाने या ब्लॉक करना होगा।

खान-सरकार द्वारा यह कहते हुए कि “अनैतिक और अशोभनीय” कंटेन्ट की शिकायत मिलने के बाद उसके कदम उठाते ही वीडियो-शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म टिकटोक जिस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया था, उसके कुछ हफ़्ते बाद उसमे नवीनतम बदलाव किए गए।

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